बुटवल, २२ माघ । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा गठन भएको मंगलबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा नाम र राजधानी दुबै टुंगो लगाउन नसक्ने एकमात्र प्रदेश यही बनेको छ । नाम र राजधानी टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेशसभाको हो तर यस अवधिमा प्रदेशसभामा १ सय १७ वटा बैठक बसे पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै हुन सकेको छैन ।
दुई वर्षमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारसँग नागरिक असन्तुष्ट छन् । बरू, प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेससभाले खरिद गरेका १३ वटा गाडीमा अनियमितता भएको प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदानको ७० प्रतिशत रकम दुरूपयोग भएको देशको कृषि, वन तथा वातावरण समिति अनुगमनबाट फेला परेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति त्यस्तै व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका उपकरणमा लेखा समितिमा गुनासो परेपछि अनुगमन गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गर्न गठित विशेष समिति पनि डेढ वर्ष लगाएर अपुरो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाएको छ ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समितिले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल पश्चिम (सैनामैना), कपिलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको (लमही) क्षेत्र राजधानी बनाउन सकिने भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।