२०७८ साउन १२ गते मङ्गलवार
२०७८ साउन १२ गते मङ्गलवार

प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने

बुटबल, २४ माघ । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिंदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई मासिक तलब दिने गरी बनेका प्रदेश कानून खारेज गरेको थियो ।

प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले सर्वोच्चको फैसलाअघि मासिक रुपमा पाउँदै आएको रकम नघट्ने गरी सुविधा दिन यससम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयक स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पेश भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउंदै आएको रकममा नघट्ने पुनः सुविधा पाउने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर र मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारका उपसचिव सरह हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

बैठकले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई बैंक ब्याजमा अनुदान दिने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार बैंकबाट एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिएर समयमा ब्याज तिर्ने किसानले ५ वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाउनेछन् ।