प्रदेश ५ मा सञ्चालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिने

बुटवल,
८ फागुन । प्रदेश ५ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरिरहेका बेला संसदको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले अनुगमन गर्न लागेको हो । अघिल्लो वर्ष सुरु भएको कार्यक्रम हाल प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा सञ्चालित छ ।

कार्यक्रमका लागि प्रति गाउँपालिका ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरिएको, कर्मचारी समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सिधै खटाइने गरेको र कर्मचारीले हाजिर पुस्तिका झोलामा राखेर आफूखुशी काम गर्ने गरेको प्रदेश सभा सांसदको गुनासो छ ।

विकट र ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी नभएको प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलका सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाउंदै आएका छन् ।