२०७८ बैशाख २९ गते बुधवार
२०७८ बैशाख २९ गते बुधवार

स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

बुटवल, २९ फागुन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ५ महिना बितिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विहीबार प्रदेश ५ सरकारले शीर्षक बदलेर विगतको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाअघि स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण विधेयक’ लाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा दफाबार छलफलका लागि पेश गरेका छन् । विधेयकमा पदाधिकारी र सदस्यहरुले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकमभन्दा बढी हुने गरी पारिश्रमिक र बैठक भत्तासमेत बृद्धि गरिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा इन्धन खर्च र चाडपर्व वापतसमेत रकम तोकिएको छ ।