खाडीमा भन्दा पालिकामा राम्रो कमाइ, वडा सदस्यसम्म मालामाल

बुटवल,
३० फागुन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ५ महिना बितिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विहीबार प्रदेश ५ सरकारले शीर्षक बदलेर विगतको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाअघि स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण विधेयक’ लाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा दफाबार छलफलका लागि पेश गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले रोक लाउनुपूर्व गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजारका अतिरिक्त चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १५ हजार छुट्टै लिन पाउने छन् ।

प्रदेश ५ अन्तरगतका गाउँपालिका अध्यक्षहरुका लागि मासिक रुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक १२ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी प्रदेश सरकारले नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षले २७ हजार पाउँदै आएकोमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४२ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्षलाई पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडाअध्यक्षहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १० हजार पाउने छन् । विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा विभिन्न शीर्षकमा १७ हजार र सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा पाउने छन् भने बैठक भत्ता पनि ७ सयको सट्टा १ हजार पाउने छन् ।