२०७८ बैशाख २९ गते बुधवार
२०७८ बैशाख २९ गते बुधवार

‘जनताले आफ्नो ढुकुटी आफैले पाउनु हक हो, राहत होइन ।’

‘सरकारले भनिरहेको राहत गैह्र कानुनी शब्द हो । सुरक्षा पाउनु जनअधिकार हो । दया, कृपा र अनुकम्पा होइन ।’ जनताले आफ्नो ढुकुटी आँफैले पाउनु हक हो । नागरिकले पाउनुपर्ने हक दिँदा पनि राहत भन्दै छ सरकार ।

यो सरकार को हो ? जनताको ढुकुटीबाट किनेको सामान जनतालाई नै बाँडेर राहत बाडेको भन्ने ? के कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई पैसा दिन्छन भने के त्यो राहत हुन्छ ? दया हुन्छ ? अनुकम्पा हुन्छ ? त्यो त सन्तान प्रती अभिभावकको दायित्व हुन्छ प्रेम हुन्छ । त्यस्तै बृद्धअबश्था आमा बाबूलाई छोराछोरीले पैसा दिनु के त्यो दया हो ? राहत हो ? त्यो त जिम्मेवारी हो दायित्व हो । अनि कसरी भयो जनता कै पैसा जनता लाई दिँदा राहत ? त्यो सामाजिक सुरक्षा हो । सरकारको दायित्व हो । अनि नागरिकको आफ्नै ढुकुटी हो । आफ्नै अधिकार हो त्यसैले समस्यामा पर्दा प्रत्येक नागरिकको बोझ सरकारले उठाउनु पर्दछ । सरकार जनसेवक हो नकि शासक ।

त्यो औंला भाँचेर र आफ्नै मुख ठगेर बचाएको पैसाले केटाकेटिको अनुहारमा एक झलक हाँसो देख्ने रहर अजिब हुन्छ । हुन त गरीबको प्रेम र उस्को देश भक्तिको नामाकरण गर्न शब्द नै के बाँकी छन र । भएका राम्रा शब्द जती सबै सत्तामा बस्नेको पूजा आराधनामा खपत भाईसकेका हुन्छन । जनताको संरक्षण गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ चाहे त्यो भोकको सङ्कट होस या रोगको कुनै पनि कुराबाट संरक्षण दिने काम सरकारको हो । आफ्ना आफन्ती नातगोता अनि कार्यकर्तालाई मात्र होइन वास्तविक मजदुर अनि जो बेसहारा छन, जस्को घरमा यतिबेला काम गर्न नपाउँदा साँझ बिहान चुलो बलेको छैन, जो लकडाउनको कारण घर जान नपाउँदा अलपत्र छ्न् तेस्ता ब्यक्तिलाइ पहिचान गरि संरक्षण गर्नुपर्दछ सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्दछ ।

अहिले प्रत्येक जिल्लामा अर्को जिल्लाका मजदुर हरु काम गरिरहेको अबस्था मा देश लकडाउन मा छ तसर्थ सबै सङ्ग नागरिकता लगाएत का प्रमाणपत्र नहुन पनि सक्छ के उनिहरु भोकै मर्नेरुरु नेपाल सरकार ले यति बेला चाहे जो कोहि होस जहाँ बाट आएको होस तर नेपाल भित्र का हरेक समस्यामा परेका हरुको समस्या समाधान गरिदिनु पर्दछ ।

तर यो सब गर्नलाइ के स्थानीय तहसँग डाटा छ ? कुन–कुन उमेर समुहका नागरिक कति छन त अहिले ? जस्तैः कति जना ६५ बर्ष उमेर भन्दा माथिका नागरिक एउटा वडा वा गाउँ नगर मा छ्न ? कति जना बालबालिका छन ? कति जना बयस्क छन ? कति जना गरिबिको रेखा भित्र छ्न ? कति जना दैनिक मजदुरी गरेर खाने छन ? कति जना एकल महिला छन ? कति जना दिर्घरोगी जस्तैः मृगौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता समस्या भएका छन ? कति जना बिदेशमा छन ? कति जना बिदेशबाट गत चैत्र यता घर फर्किए ? कति जना महिला गर्भवती छन ? कति मान्छे लकडाउन यता बिदेश वा अर्को जिल्ला वा गाउँ नगरपालिका बाट भित्रीए ? यो सब डाटा गाउँ तथा नगरपालिका हरुसँग यदि छैन, भने कोरोना नियन्त्रणमा कसरी योजना बन्छ ? डाटा नै नभए कुनै पनि काम लक्षित बर्ग सम्म पुग्नै सक्दैन ।

यो बैशाख र बर्षको पहिलो पानीमा मकैको बिउँले उसको जोत्ने मान्छे पर्खेको छ । परिवारको मुहारमा केही खुसी लिएर आउने आशमा हलो र जुवासँग केही समयको लागि नाता तोडि ती कालापहाडमा पाखुरा बजारिरहेका किसानहरु अहिले आउन सक्ने अबस्था पनि रहेन । किसानले खेती गर्न पाएनन भने उत्पादनमा कमि आइ भोकमरी हुन सक्छ, त्यस कारण किसानको लागि उचित कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ, जस्ले आफ्ना खेत जोत्न सकेका छैनन् तिनिहरुको खेत समेत जोतिदिनु पर्छ स्थानीय तहले।

सम्पुर्ण कृषकलाइ बीउ तथा औजार को ब्यबस्था गरिदिनु पर्दछ
। उत्पादन भएको सम्पुर्ण कृषि सामाग्री स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गरि बजारसम्म पुर्याइदिनु पर्दछ । यदि गाउँ नगरमा कृषि सामाग्रीको कमि छ, भने स्थानीय तहले नै अन्यत्र बाट ब्यबस्था गरिदिनु पर्दछ । अहिलेको अबस्थामा नेपाली किसान कै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

खैर यी सबै कुरा यो सरकारबाट आश मात्रै गर्ने हो भर पर्न सकिने अबस्था रहेन फेरि सोच्ने गर्छु – को यहाँ पीडामा भएको भए सरकार दौडेर जाँदो हो परदेश बाट उद्दार गर्दो हो ? कुन बेला भएको भए गाडी टि–शर्ट लिएर खाना खुवाउँदै हातमा झन्डा बोकाउन जाँ दा हुन ? यो सरकारको कस्तो मन हुँदा चै खाली मैदानमा एक हप्तामै हजारौं त्रीपाल हालेर सेना प्रहरीले नागरिकको सेवा गर्दा हुन ?

खाएर अघाएर कोरोनासँग लड्नु र भोकै लड्नुमा धेरै फरक छ सरकार ।

भानुभक्त केसी
दाङ, नेपाल
(हाल युएइ)