सरकारको उल्टो गति

महेश श्रेष्ठ ।
नेपालमा पहलो कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटएपछि रोकथामका लाग तत्काल गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कार्य सरकारबाट भएनन् ।भविस्यमा त्यसवाट निम्तन सक्ने थप जोखिमका लागि आफुलाई तयारी अवथामा राख्ने काम पनि भएन । जस्तैस्वास्थ्य सामाग्री खरिद,कोरोना उपचारमा सम्लग्न स्वास्थ्यकर्मीको जिवनरक्षा, विदेशमा रहेका नेपालीको जिवन रक्षा आदी कुरामा ध्यान दिइएन ।

यि मुख्य विषय र लकडाउन गर्नुपूर्व गरिने तयारी हुन् । लकडाउन पछिपनि नागरिकमा पर्न सक्ने समस्याका बारेमा राज्यले पूर्व तयारी गरेको आभाष भएन । कार्यशैली हेर्दा सरकारको गति उल्टो छ, भन्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । अझै प्रष्टसंग भन्नु पर्दा परीक्षणको दायरा हालसम्म पनि फराकिलो बनाइएको छैन । पहिलो संक्रमित भेटिए लगतै गर्नुपर्ने काम सरकारले हालसम्म पनि गर्न ध्यान दिएको छैन । विदेशबाट फर्कन चाहनेका लागि क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्था गरि स्वदेश ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो गरेको देखिएन । स्वदेश भित्रै मजदुर, गरिव अनि निमुखा जनता २१/२२ दिनको कष्टकर पैदल यात्रा गरेको तथ्य सरकार टुलुटुलु हेरेरै बसिरह्यो । आम जनताले यतिखेर सरकारले पूर्व तयारी गर्न सकेन मात्रै भनिरहेका छैनन्, संक्रमण फैलिसकेपछि पनि सरकारका प्राथमिकता जे जे हुनुपर्ने थिए, ती भएनन् ।

तकाल खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा सत्तासिन दलका पात्रहरुले गरेका कुकृत्य आम जनमानसमा ताजै छ। अहिले सरकारले नेपालीसेनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको छ। तर, ती स्वास्थ्य सामाग्री अझैं आइपुगेका छैनन् । कहिले आउँछन्, त्यो पनि निश्चित छैन । विदेशमा नेपालीहरुको अवस्था सारै पीडादायी र दुःखद छ । केही समय अगाडि मात्रै नेपाली काँग्रेसका प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्मासंग कुबेतबाट निर्मला विश्वकर्मासहित अन्य महिलाहरुले व्यक्त गरेको भावना एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । ‘सरकारको आशा मरिसक्यो, तपाँईहरुले केही गरेर हामीलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिदिनु पर्यो।’ भिडियो कन्फरेन्समा विश्वकर्मा लगाएतका महिलाहरुले यही भनेका थिए ।

कुवेतमा आफुहरुले खानापनि भरपेट नपाएको, पानी समेत पुर्याएर पिउनु परेको भन्ने कुरा उनीहरुले गरेका थिए । यो कुरा सुन्दा सरकार रेमिट्यान्सवाट देश चलाउन सहयोग गर्नेहरु प्रति कति जिम्मेवार छ, त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । देश भित्र आफ्नो गाउँ फर्कन हिडेका नागरिकको तस्विर पत्रकारले खिचेको अर्कौ दिन मात्रै सार्वजनिक गरेको दोष लगाउने र उसैदिन हेलो सरकारमा सम्पर्क गरेको भए बन्दोबस्तो हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उल्टो मिडियालाई दोष लगाउनु आफैमा मजाग थियो । जुन हिँडेर जाने क्रम अझैं जारी छ । कोरोना महामारीको समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु, बेमौसमी अध्यादेश ल्याएर अन्य पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नु, नेकपाको सत्तासिन दल कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आफैभित्र लड्नु आदी विषयले सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री टेलिभिजन अगाडि आएर भन्नु हुन्छ, अर्बाैंको राहत बाँडेका छौं र कसैलाई नपुगे सरकारलाई भन्नु भन्ने कुरा निकै सतही छ ।

सायद प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन क्यारे, नेकपाका दुई तिहाई बहुमतको सरकार आजकल जनताले पर्दामा मात्रै देख्न पाएका छन् । सरकारको अनुभूति देशवासीले गर्न पाएकै छैनन् । सरकारले भोकमारीका कारण राजधानीमै हुने गरेका आत्महत्या देख्दैन, तर पानी जहाँज कार्यालयका लागि झन्डै डेढ करोडको गाडी खरिद न भन्छ । त्यो पनि यो विपदको घडीमा । आज लकडाउनको ४६ औं दिन भइसकेको छ । पिसिआर परीक्षणको गति हेर्दा चिनको वुहानमा समेत लकडाउन खोलेर सामान्ने अवस्थामा फर्किदा हामी भने आवश्यक परीक्षण गर्न समेत सकेका छैनौं । अरु त के कुरा, चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञको कुरापनि सरकार अटेर गर्छ । गोकुल बास्कोटाको आवाज बुझ्न नसक्ने, चिन्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने सरकारवाट हामीले अन्य आवाज र ध्वनीलाई बुझ्न तथा चिन्न सक्छ भनेर सोच्नुपनि मुर्खता नै हो । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीहरुले बजार पाएको छैन । तर सरकारले ४ अर्वभन्दा बढीको तरकारी लकडाउनमा आयात गरिसकेको छ । मध्यम वर्गका लागि सुविधा खै ? दिनपनि नसक्ने र माग्नपनि लाज मान्नेहरुका लागि ठूलै समस्या बन्दै गएको छ, लकडाउन ।

लकडाउन खुल्ना साथ घरभाडा कसरी तिर्ने, बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने ? अझै लकडाउन जेठ ५ भन्दापनि बढी धेरै समय लम्विदै जाँदा के गर्ने ? सरकारसंग स्पष्ट योजना छैन ।

प्रधानमन्त्री कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा के भइरहेको छ ? भनेर नेता कार्यकर्ता बोलाउनु भन्दा पार्टी फूट्न लाग्यो जोगाउन पर्यो भनेर नेता र जनप्रतिनिधि काठमाडौं बोलाउने गरेको पाइएको छ ।विडम्वना, जुन प्रदेशमा कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण नै छैनन् , किट नै छैन, त्यही प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले रबाफका साथ ‘हाम्रो सरकारले के गरेन ?’ भनेर उल्टो पत्रकारलाई प्रश्न सोधिरहेका छन् । वदेशबाट आउन चाहनेलाई सरकारले नेपाल ल्याउन सक्दैन भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति सरकारका परराष्ट्र मन्त्री भनिरहेका छन् । पूर्व सचिव भिम उपाध्यायको फेसबुकवाट स्टाट्स पढ्ने र थुन्ने सरकारसंग बोर्डरवाट घर फर्किन पाउँ भनी चिच्याई रहेका नेपालीका आवाज सुन्ने फुर्सद छैन । के उनीहलाई नेपाल ल्याएर व्यबस्थित तरिकाले क्वारेन्टिनमा राख्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसंग छैन ? यदी राज्यले त्यसो गर्दौ हो त, लुकिछिपी स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सृजना हुने थिएन । अनि यो भयाभहपूर्ण अवस्थापनि निम्तने थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रीले समयमै अन्तराष्ट्रिय उडान रोकेको भए वा स्वदेश फर्किने हरेक मानिसलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेको भएपनि यस्तो डरलाग्दो अवस्था आउने थिएन कि ? खैर परराष्ट्रमन्त्री त्यो समयमा नेपाललाई कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्ने ध्याउन्नमा लाग्नु भयो । आज अर्थमन्त्री सरकारले मात्रै व्ययभार उठाउन सक्दैन भन्ने कुरा गर्न थालेका छन्, थप कर बढाउने तर्क गर्न थालेका छन् । उनले खर्च घटाउने तर्फ भने पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । जस्तै यो विपदको घडीमा मन्त्रीमण्डल अझैं सानो बनाउन सकिन्छ । किसानका उत्पदान जिम्मा लिएर बेच्न सकिन्छ । उच्च पदस्य व्यक्तिहरुको सुरक्षा घटाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा के का लागि विभिन्न आयोगहरु गठन गर्नु पर्यो ? तत्काल त्यो खारेज गरे हुन्छ । वर्तमान तथा भूतपूर्व भिआईपीहरुको सुविधा कटौती गरे हुन्छ । पानी जहाँज कार्यालयलाई अहिले नै किन करोडौंको गाडी चहियो ? यस्तो समयमा किन खरिद गर्नु पर्यो हतियार ? अब आउने बजेटमा सांसद कोष किन चाहियो हटाईदिए हुन्छ ।सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले नीतिगत भ्रष्टचार तुरुन्त रोक्न ध्यान दिनुपर्छ । तर, हिजो वाईडबडीमा भएको भ्रष्टचार नदेख्ने सरकार, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य दोषीहरुलाई छानविनको दायरामा नल्याउने सरकार, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुलको अडियो टेपको छानविन नगर्ने सरकार, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टचार भएको छैन भनेर आफैं अख्तियार र अदालत जसरी फैसला सुनाउने सरकारबाट नीतिगत भ्रष्टचार रोकिन्छ भन्ने कल्पान कसरी गर्नु ?

अब विदेशवाट फर्केकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसके, लाखौंलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने योजना ल्याउन नसके स्थिति थप भयाबह हुने अवस्था आउन सक्नेछ । त्यो परिस्थितिका कारण छिट्टै आन्दोलन शृजना हुने संभावना छ । त्यसले यो व्यवस्थालाई समेत धक्का दिन सक्ने खतरा नआउला भन्न सकिन्न । अन्त्यमा, त्यसैले सरकारले आफ्ना कमिकमजोरी तत्कालै सच्याउन लागोस । जतिपनि भ्रष्टचारकाण्ड बाहिरीएका छन्, त्यसको निष्पक्ष छानविन गर । नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई बहुमतको सरकार साँच्चिकै सबै जनताको सरकार बन्न सकोश । शुभकामना ।

महेश श्रेष्ठ
(महाधिवेशन प्रतिनिधि)
नेपाली काँग्रेस, दाङ