लिपुलेकमा भइरहेको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग

सुशील बस्नेत, 
तुलसीपुर ३० वैशाख । लिपुलेक अतिक्रमण गरेर भइरहेको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले दाङमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरेको छ ।

शान्ति समाजले कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गर्दै मंगलबार बिहान साढे ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म तुलसीपुरमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरेको हो । शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिब सुशील बस्नेतले नेपाली भू–भागमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्न र नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन शान्तिपूर्ण तवरमा कूटनीतिक र राजनीतिक पहल तीव्र बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे ।

भारतले नेपाली भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सच्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे पनि त्यसतर्फ चासो नदिइएको भन्दै समाजका महासचिब बस्नेतले असन्तुष्टि जनाए । शान्ति समाज दाङ शाखाको आयोजनमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रर्दशन कार्यक्रममा शान्ति समाजका पूर्ब केन्द्रिय उपसभापति मोहन धितालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको विषय देशब्यापी रुपमा बिरोध कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाउनुपर्ने बताए ।

शान्ति समाजका पूर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मल नेपालीले नेपाली भूमि अतिक्रमण रोक्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गरे । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाका उपसभापति तुलसीराम सुनार, शाखा सहसचिब उषा गौतम, शाखा सदस्य भीमलाल मरासिनी, पत्रकारहरु गोपाल शर्मा भट्टराई, बिमल गौतम, गोपालप्रसाद उपाध्यायले संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तवरमा गरेको पहलसहितको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी स्वेतपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे । उनीहरुले भारतले आक्रामक ढंगले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सरकारलाई सुझाब दिए ।

शान्ति समाज दाङ शाखाका सभापति शरद रेग्मीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिब निर्मला योगी डाँगीले गरेकी थिईन् । शान्ति समाज रुपन्देही शाखाले सोमबार बुटवलमा शान्तिपूर्ण बिरोध प्रर्दशन गरेको थियो, भने केन्द्रिय कार्यसमितिले मंगलबार मध्यान्ह् १२ बजे राजधानी स्थीत भारतीय दुताबास अगाडी शान्ति पूर्ण बिरोध प्रर्दशन गर्दैछ ।

यसअघि शान्ति समाज केन्द्रिय समितिको तर्फबाट नेपाल सरकार र जिल्ला शाखाहरुले बिभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।