२०७८ बैशाख २ गते बिहिवार
२०७८ बैशाख २ गते बिहिवार

प्रदेश ५ मा कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि

बुटवल,
१ असार । ‘अरुलाई अरुकै रन्को, घर ज्वाईलाई खानकै रन्को’ भन्ने उखान जस्तै मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त बनेको र देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेका बेला प्रदेश ५ सरकारले भने कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ ।

अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकम भन्दा धेरै हुने गरी विभिन्न १४ शिर्षकमा रकम लिन पाउने छन् । इन्धन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झण्डै ७० हजारका दरले रकम बुझ्न पाउने छन् । संशोधन गरिएको कानुनमा उनीहरुको बैठक भत्ता समेत झण्डै आधा वृद्धि गरिएको छ ।

संशोधित कानुन अनुसार कार्यपालिका र सभा सदस्यसम्मले यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता अलग्गै जस्ता १४ शीर्षकमा रकम बुझ्न पाउने छन् । सबै शीर्षकको रकम जोड्दा विगतमा मासिक र एकमुष्ठ बुझ्दै आएको भन्दा धेरै रकम हुन आउँछ । मासिक यातायात सुविधा र मासिक १ सय २० लिटर इन्धन सुविधा पनि एकसाथ लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । रोचक त के छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरुले पनि कुनै फरक मत नराखी सर्वसम्मत पारित गरे ।

मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश ५ सरकारले शिर्षक बदलेर विगतको भन्दा झन् धेरै सुविधा पाउने गरी गत फागुनमै कानुन संशोधन प्रकृया अघि बढाएको थियो ।

जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चवापत हरेक वर्ष अधिकतम १५ हजार र न्यूनतम १० हजारसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजारका दरले, बैठक भत्ता प्रति बैठक एक हजारका दरले, विदेश भ्रमण गर्दा प्रति दिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा बिमा प्रति भ्रमण रु १० लाखको पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । इन्धन वापत मासिक १ सय २० लिटर र प्रति ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि उनीहरुले पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत माघमा स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण’ विधेयक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा दफावार छलफलका लागि पांचौं अधिवेशनमै पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाको चालु छैठौं अधिवेशनबाट हालै मात्र उक्त संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भई ऐनका रुपमा लागू भएको हो । विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् । कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा बुझ्ने बाटो खुलेको खबर अनलाइन खबरमा प्रकाशित छ ।