२०७८ मङ्सिर १५ गते बुधवार
२०७८ मङ्सिर १५ गते बुधवार

जोखिम कम भएका क्षेत्रमा साउनदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी

काठमाडौँ,
३० असार । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा शून्य संक्रमित रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । असार १ देखि ४५ दिनका लागि वैकिल्पक सिकाइ अभियान सुरु गरिएको छ । सिकाइ अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

अध्ययनमा सहभागी सहसचिवहरूले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका र कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय पुन: सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् । ती सुझाव समेटेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।

सहसचिवहरूले प्रदेशका वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी अभ्यासबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । पठनपाठन पुन: सञ्चालनका लागि साउन १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चैतमा शैक्षिक सत्र सकिएर घर गएका केही शिक्षक विद्यालय फर्केका छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू लकडाउनको कारण देखाएर विद्यालय नगएको पाइएको छ । शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएपछि अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पठनपाठन पुन: सञ्चालनको विधि तय गर्न सकिने एक सहसचिवले बताए ।

‘सम्भव हुने विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सम्भव नहुने ठाउँमा वैकल्पिक कक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने मोटामोटी योजना बनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैकल्पिक कक्षालाई पनि शैक्षिक सत्रमा जोडेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनका अनुसार विद्यालय पुन: सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्ने मोडालिटी तयार पार्ने र विद्यालय खोल्न नसकिने स्थानमा शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सहसचिवहरूले दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने विद्यालय र कक्षा यकिन गराउने, शिक्षक परिचालन गर्ने, वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न शिक्षक खटाउने, भर्चुअल कक्षा चलाएका शैक्षिक संस्थामा न्यूनतम शुल्क तोक्ने र निजी विद्यालयहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सीसीएमसीमा लैजान तयार पारेको छ ।

वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर अनलाइन र दूर शिक्षामा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । नयाँ विद्यालय र कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी छुटेका कारण भर्ना गराएरै वैकल्पिक कक्षा अघि बढाउन खोजिएको हो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाए पठनपाठन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन नसके अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुन: सञ्चालनको कार्ययोजना जारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संक्रमणको जोखिम रहेको स्थानमा वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाएको छ । इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । सीसीएमसीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे विद्यालय पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको खबर कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।