२०७९ असोज १३ गते बिहिवार
२०७९ असोज १३ गते बिहिवार

पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको आदेश


सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।

कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ।

सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको थियो। तर निजी अस्पतालले घटाउन अस्वीकार गरेका छन्।