२०७८ मङ्सिर १७ गते शुक्रवार
२०७८ मङ्सिर १७ गते शुक्रवार

राजपत्रमा ‘देउखुरी’ लेखेपछि राजधानी बारे फेरि विवाद सुरु

सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ ।

सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।

तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ ।

अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँचीमाथि धोका भएको बताएका छन्, भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ ।

प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।

वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ ।