स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।

नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले निशुल्क कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वन नगरेपछि १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको हो।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशरजंग केसीले आइतबार पेश गरेको निवेदन सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो। यसअघि ओली र केसीकै निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नै कोरोनाको उपचार र परीक्षण गर्ने दायित्व सरकारको ठहर गर्दै निशुल्क गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश नमानेर अवहेलना गरेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरे पनि सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकसँग शुल्क लिने निर्णय गर्यो। नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ।