२०७८ साउन १६ गते शनिवार
२०७८ साउन १६ गते शनिवार

सर्बोच्च टोलीद्धारा दाङमा सुझाब तथा गुनासो संकलन

न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले दाङमा सुझाब तथा गुनासो संकलन गरेको छ ।

गत साउन ३० गते तीन महिनामा काम सक्ने कार्यादेश प्राप्त गरेकोे समितिले‘‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाल पक्ष सँग तुलसीपुर र घोराहीमा सुझाब तथा गुनासो संकलन गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल बार एसोसियसन,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषद्को प्रतिनिधित्व हुने गरि १० सदस्यीय रहेको छ । समितिले यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागत लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरु सहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्ने समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।उच्च अदालत तुलसीपुरमा आज आईतबार नागरिक समाज, पत्रकार, कानून ब्यबसायि र अदालतका सेवाग्राहीहरुसगँ अन्तरक्रिया गरेको छ ।

घोराहीमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा पनि सोही पक्षहरुसँग छलफल गर्ने टोलीका संयोजक एवम सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,न्यायालयको स्वतन्त्रता,स्पष्टता,न्याय सम्पादनका प्रक्रिया र न्यायापालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनलाई बिबाद रहित बनाउन के गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा सरोकारवाला पक्षको सुझाब संकलन गर्न जिल्ला हिड्ेको हो ।
टोलीले ७ वटै प्रदेशका उच्च अदालत,जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन र भएका कमिकम्जोरीका बारेमा बुझ्ने छ, उहाले भन्नुभयो ।
सहभागि नागरिक समाजको तर्फबाट अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले सर्बोच्च अदालत सरकारको प्रभाबमा पर्ने र उच्च र जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन राजनीतिक दल र बिचौलीयाको प्रभाबमा परेको यर्थातता बताउनुभयो ।

उहाँले अदालतमा नगारिकहरुको बिश्वसनियता र सहज पहुँच हुन नसक्नु नै ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रशय पाईरहेको बताउनुभयो ।
त्यसका लागि आउट रिच प्रोग्राम अर्थात टोल बस्ती र गाँउगाँउमा न्यायाधीश,सरकारी वकिल,कर्मचारी,नेपाल प्रहरी,कानून ब्यबसायी लगायत जानुपर्ने र न्याय सम्पादनमा हुने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिई राख्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।

पत्रकार ओपेन्द्र बस्नेतले उच्च अदालत तुलसीपुरमा नदिजन्य बस्तु उत्खनन् सम्बन्धि अदालतमा दर्ता भएको मुद्धाका बारेमा ढिला सुस्ती हुने घटना पनि न्याय सम्पादन माथि नागरिकको आंशका,चासो र चिन्ता बढ्ने बताउनुभयो । पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले न्यायीक समितिलाई प्रभाबकारि बनाउन कानून अधिकृतहरुलाई अदालतबाट प्राबिधिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो । उहाँले बार र बेञ्च बिचको बढी हिमचिम नै न्याय सम्पादनमा प्रभाब पार्ने कारक भएको बताउनुभयो । उहाँले मुद्धाको शुरुको प्रक्रियादेखि अन्तीम किनारा लाग्दा सम्म कानून ब्यबासायीले मनोमानि ढंगले रकम असुल्ने गरेको बताउनुभयो ।

गत असोज ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको समितिको आगामी कार्तिक २५ गते म्याद सकिने छ । गठन भएको समयदेखि हाल सम्म राजधानी काठमाण्डौ बाहिर पहिलो अन्तरक्रिया दाङको तुलसीपुरमा भएको उक्त टोलीले बताएको छ ।