भुमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीसँग कानुन अनुसार नै कर लिएका छौं : मेयर पाण्डे

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग कानुन अनुसार नै कर लिएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा टेकेर नै राजस्व लिइएको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढँगले कर असुली गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो ।

यस विषयमा शनिवार विहान वसेको कार्यपालिका बैठकले कर असुलीका बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनतालाई प्रष्ट गराउने निर्णय गरेको थियो । पत्रकारहरुलाई कर असुलीका बारेमा प्रष्ट पार्दे नगरप्रमुख पाण्डेले नियमित सिफारिस शुल्क मात्रै लिएको जानकारी दिए । एउटै सम्पत्तिको पनि फरक फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक कर लगाउन सकिने वताउँदै उनले भुमिसंग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क नलिएको प्रष्ट पारे । ‘हामीले सम्पत्ति मूल्यांकन र सिफारिस शुल्क मात्रै लिएका छौ, गैरकानुनी ढँगले कुनै पनि शुल्क लिने काम गरेका छैनौ’ पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख पाण्डेले भने । उनले तत्कालका लागि अदालतले सिफारिस शुल्क नलिन आदेश गरेको भन्दै फाराम भर्ने काम भने नरोकिने वताए । ‘हामी जिम्मेवारीबाट पन्छदैनौ अदालतको आदेश पनि मान्छौ, फाराम भर्ने काम पनि अगाडी वढाउँछौ’ उनले थपे ‘मुल्यांकन शुल्कको सिफारिस कागजात थाति राखेर अरु काम अगाडी वढ्छ।’

तुलसीपुरले कुनै पनि काम कानुन अनुसार नै गरेको बताउँदै उनले दोहोर शुल्क नलिएको समेत पुष्टि गरे । ‘अन्य पालिकाले के गरे भन्दा पनि हामीले गरेको काम कानुनअनुरुप छ या छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’ उनले भने । उपमहानगरपालिकाले प्रतिवद्धता अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारितस समयमै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा प्रतिवद्ध रहेको समेत उनको भनाई थियो । विभिन्न पालिकाले आर्थिक ऐन नवनाएका कारण तत्कालका लागि शुल्क नलिएको पनि उनले वताए । आर्थिक ऐन वनाएका सबै पालिकाहरुले शुल्क लिएको समेत उनको भनाई छ । ‘यो निर्णय मेरो एकल होइन नगर सभाले नै पारित गरेको हो यसकारण हामीले मन लाग्दो तरिकाले सच्याउन मिल्दैन । ’

अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने वताउँदै कानुनमा टेकेर नै राजस्व लिएका कारण अदालतमा परेको रिटका विषयमा वहस गर्ने समेत उनले वताए ।