२०७८ जेष्ठ ३ गते सोमवार
२०७८ जेष्ठ ३ गते सोमवार

न्यायिक समितिको कार्य संम्पादन आशा लाग्दो

नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपास देखि लिएर विश्वव्यापीकरण लहरसँगै आएका अधिकारका नयाँ आयमहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । न्यायिक समितिले दिने न्यायिक सेवा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण भएकोले यसले कुनै नागरिकलाई त्यस्तो कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्छ । जोखिममा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, उमेर समूह आदिको न्यायमा पहुँच दिलाउन तथा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय न्यायिक समितिहरुले गरेको कामको प्रशंसा हुन थालेको छ ।

बबई गाउपालिकामा पछिल्लो समय गाउ पालिकाको न्यायिक समिती मार्फत मिलापत्र गरि घर फर्कने धेरै दम्पतिहरु छन् । महिला हिंसाका घटनामा कमि गर्न बबई गाउपालिकाले अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यसले पनि हिंसा न्युनीकरणमा केहि सुधार भएको पाईन्छ ।

पहिले घरमा नै बस्न समस्या थियो । मलाई केहि चाहिदैन मलाई बाच्न मात्र देउ भनेरधेरै पटक भने श्रीमानको कुटाई बाट हात अनि करङ भाचिय पछि बेहास भइकी बबई गाउपालिका ३ निवासी डिल्ली कुमारी डागिले भनिन् , केहिदिन बबई गाउपालिकाको सेभ हाउस अर्थात सुरक्षित आवासमा पनि वसे अव यो श्रीमानसंग बस्न सकिदैन आफ्नो ज्यान जोगाउन कै लागी भएपनि मैले सम्वन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ जस्तो लागेर गाउपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्धा दर्ता गराए । गाउपालिकाको न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई बोलायर छलफल गराउनु भयो पहिले त यो छलफलले के हुन्छर पिडा मलाई पो छ संगै त म बस्दै बस्दिन भन्थे , सबैले एक पटक फेरी मौका दिनु पर्छ घर जाउ भन्नु भयो सबैको सल्लाहअनुसार घर र्फकिए ,साच्चै पहिले त मुद्धा हालेको श्रीमती राम््रोसंग बोल्न पनि गोरो भयो , साच्चै सबैले भने जस्तै श्रीमानको व्यवहारमा परिवर्तन आयो अहिले दु ख सुख गरेर बसेका छौ । अव त्यादिन आउछ होलार जस्तो लाग्छ , न्यायिक समितिले कलाई नया जिवन दिएको छ डागीले भनिन् ।

डागि एउटा उदाहरण हो डागी जस्तै बबईमा धेरै जोडि को पुर्न मिलन भएको छ । यस्तै बबई गाउपालिकाकै विजन विकको पनि अनुभव उस्तै छ । घरमा कुरा नमिल्ने, देख्योकि झगडा भैहाल्ने, खोई किन त्यस्तो हुनथ्यो । यक दिन त श्रीकति घर छोडेरै गईन ,बबई गाउपालिकाको न्यायपालिकामा मुद्धा हालिछन् मलाई नि छलफलमा बोलाउनु भयो । लामो छलफल पछि श्रीमतीले घर आउन मानिन् पछि बुभःदै गए श्रीमतिका कुरा सुन्न थाले परिवारको आवश्याता बुभःनु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो , मैले पनि काम गर्न थाले घरको सबै जिम्मेवारी श्रीमतीकै हातमा छोडे अहिे राम्रो छ । हाम्रो परिवार एक दमैखुसी छौ साच्चै न्यायिक समितिले हाम्रो पुर्नमिलन गराएर राम्रो गर्यो जस्तो लाग्छ ।

मत बस्दिन मलाई जसरी पनि छुटिने हो भन्दै मुद्धा दर्ता गराएकी जिवनकी श्रीमती ले न्यायिक समितिको परामर्श अनि छोराछोरीको बारे सोचे एक पटक जे भए पनि घर हो न्दै घर र्फकिए विहे गर्ने भएको छोराको विहे गरे ,श्रीमान कमाउनु हुन्छ, बाख्रा कुखुरा छन् । छोरा छोरी पनि खुसी श्रीमानको व्यवहारमा सुघार भयो अहिले हतारमा सम्वन्ध विच्छेद गरेको भए झनै समस्या हुन्यो , आमा एका तिर छोरा छोरु एका तिर श्रीमान एकातिर हुने थियो नयायि समितिको परामर्शले मेरो परिवा्र एक भएको छ । म खुसी छु ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनताको बिचमा फरक ९ठूलो सानो वा सामान्य विशिष्ट रूपमा वा जातजाति वा समूदाय लगायत कुनै पनि आधारमा० भएको महसुस नहुने गरी विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई प्राप्त हुन्छ। न्यायिक समितिको यस्तो व्यवहारबाट विवादित दुवै पक्षले आफूमाथि समान व्यवहार भएको महसुस गरी विवाद निरूपण कार्यमा सजिलो र सहज वातावरण तयार हुन्छ ।
बबई गाउँपालिकामा पछिल्लो समय भने हिंसा मुद्धामा केहि कमि भएको बताउछिन बबई गाउपालिकाका उपाध्या सावित्रा विश्वकर्मा । सुरु सुरुमा सेभहाउसमा माहिना मा ५ जना सम्मलाई राखिन्यो अहिले सेभ हाउसमा आउनेको संख्या कमि आएको छ । फागुण महिनामा एक जना पनि सेभ हाउसमा राख्न परेको छैन त्यसैले पनि हामिले गरेको कामले जनताले न्याको अनुभुति गरेको महशुस भएको छ । गाउपालिकाले भरखरै मात्र हिंसा पिरड महिलाहरुको उद्धार र पुर्नस्थापनाको लागी लागी ३ लाखको कोष समेत स्थापना गरेको छ, अव तत्काल उद्धार गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ ।

मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व हरेक तहका सरकारको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका कानुन निर्माण गर्दा तथा ती कानुन कार्यान्वयन हुँदा नागरिकलाई पर्न सक्ने आघातका बारेमा सधैँ सचेत हुनुपर्छ ।
यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो । समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्व अनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।