२०८० फाल्गुन १० गते बिहिवार
२०८० फाल्गुन १० गते बिहिवार

चैत १७ गतेदेखि दाङमा अनिश्चितकालिन यातायात बन्दको घोषणा

नेपाल यातयात मजदुर संगठनहरुले आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन । आइतवार नेपाल यातयात स्वतन्त्र मजदुर संगठन जिल्ला कमिटी दाङ, नेपाल यातयात मजदुर संघ इकाई तुलसीपुर र अखिल नेपाल यातयात मजदुर सघं दाङले संयुक्त रुपमा तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरि आफुहरुका माग पुरा नभए चैत १७ गतेदेखि दाङ जिल्लाभर अनिश्चितकालिन यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।

उनले चक्का जाम लगाएका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आँफुहरु कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म मारमा परेको र पछिल्लो समय दाङमा व्यवसायीहरुको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण यातयात मजदुरहरुको रोजीरोटी गुम्ने स्थिति आएकोले त्यो रोकिनु पर्ने उनले माग गरे ।

नेपाल यातयात स्वतन्त्र मजदुर संगठन जिल्ला कमिटी दाङका अध्यक्ष केशवबहादुर भण्डारीले यातयात मजदुर तथा बुकिङ् कर्मचारीहरुले सहज रुपमा तलब भत्ता पाउन नसकेको हुदाँ त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरे ।नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ सम्बन्धित यातयात प्रालिहरुले लागु गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने माग उनको माग थियो ।

नेपाल सरकार,नेपाल यातयात राष्ट्रिय महासंघ, तीन वटै मजदुर टे«ड युनियन बीच भएको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपाल सरकारले ल्याएको कोभिड भ्याक्सिन खोप अभियानमा प्राथमिकताको आधारमा यातयात मजदुर तथा बुकिङ कर्मचारीहरुलाई समावेश नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

आफ्ना मागहरु कायान्वयनका लागि सम्बन्धित यातयात प्रालिका पदाधिकारी संग बार्ता÷छलफल गरेर मागहरु राखे पनि कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको हुँदा आफुहरु आन्दोनलमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल यातयात मजदुर सघं इकाई तुलसीपुरका अध्यक्ष सुवर्णराज भण्डारीले दाबी गरे ।

उनले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो चरणमा जिल्लामा सार्वजनिक यातयात सेवा ठप्प पार्ने र माग पुरा नभए सम्पूर्ण यातयात क्षेत्रभरी बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।

सो अवसरमा अम्बेकश्वरी यातयात प्रा।लिका प्रसाशनिक संयोजक घनश्याम बस्नेत र त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातयात प्रालिका प्रसासनिक सचिव प्रकाश भट्ले दाङको यातयातमा सिष्टम र नीति नियमको पालना नहुँदा प्रतिस्पर्धा हाबी भएको तर्क गरे । जिल्लाका १३ वटै प्रालिहरु सहमति अनुसार मिलेर अगाडि बढ्न सके सबै समस्या हल हुने उनको तर्क थियो ।