२०८१ साउन ६ गते आइतवार
२०८१ साउन ६ गते आइतवार

नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छैन : अध्यक्ष पोखरेल

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको बताएका छन् ।

पोखरेलले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा वक्तव्य जारी गरी सरकार प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउन लागि रहेको, संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएर पनि कार्यान्वयन उल्टो भइरहेको तथा न्यायालय बाहिरबाट प्रेसमाथी अंकुस लगाउने प्रयास भइरहेका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती कामय रहेको बताएका हुन् ।

‘‘नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या ५ सय १७ रहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ,’’ पोखरेलले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘‘पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् ।’’  उनले आक्रमणबाट ४ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका, र ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेको बताएका छन् ।

‘‘उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ,’’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘‘प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन ।‘‘ उनले बन्दै गरेका कानुनका मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको बताएका छन् ।

‘‘पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालय भन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन्,’’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘‘यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ ।’’

महासंघले आज पत्रकारहरुको अवस्थासम्बन्धी र सरकारले ल्याएका कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारेका दुइ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छ ।