लुम्बिनी प्रदेश अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र

प्रदेश सभामा आफूहरुको बहुमत रहेको दाबी गर्ने विपक्षी दलहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई शनिबार स्वागत गर्न पुगेको विपक्षीहरु दलहरूको टोलीले सरकार अल्पमत परेको र अवैध रहेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका सांसदहरूले संविधान र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा वैशाख १६ गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनु पर्नेमा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरी सरकार चलाएको उल्लेख छ।

यस्तै वैशाख १९ गते सांसदमा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी आफै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको पत्र लिएको उल्लेख छ। संविधानको १६८ ९१० अनुसार तीन जना प्रदेश सभा सदस्यको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद् चलिरहेका वेला हतारमा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट लिएको मुख्यमन्त्रीले गलत काम गरेको उल्लेख छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानैडिया, माओवादी संसदीय नेता कुल प्रसाद केसी, जसपा संसदीय दलका नेता संहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीसहित विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका थिए।