२०७९ फाल्गुन २६ गते शुक्रवार
२०७९ फाल्गुन २६ गते शुक्रवार

पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि आक्रमण प्रयासकाे निन्दा

शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्कामाथि वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सुनिल वलीले आक्रमणको प्रयास गरेकाे भन्दै निन्दा गरिएकाे छ । शुक्रवार विहान ११ बजे अध्यक्ष बस्नेतकाे कार्यकक्षमा वडा अध्यक्ष ओली र उनका समर्थकले अध्यक्ष बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्कामाथि आक्रमणको प्रयास भएकाे भन्दै पालिका उपाध्यक्ष प्रेमा केसी र प्रवक्ता मीन वहादुर केसीले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि घटनाकाे निन्दा गरेका छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं.२ का वडाध्यक्ष वलीले नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा नभई अमानतमा पाउनकालागि पटक–पटक दवाव दिने गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं.२ र ५ मा पर्ने बौलाह खोलाको विष्णुपुर घाटमा नदिजन्य पदार्थकाे उत्खननका लागि ठेक्का दिएपछि सिर्जना भएको विवादले उग्ररुप लिएर पालिका अध्यक्ष बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्का माथि वडाध्यक्षले शुक्रबार हातपातको प्रयास गरेकाे दावी गरिएकाे छ ।
शनिबार जारी बिज्ञप्तिमा साेही ठेक्का पछि पनि आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउनकालागि दवाव दिएको तर पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुन विपरित भएको भन्दै त्यो अस्वीकार गरेपछि विवाद सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वडाध्यक्षले गरेको यो ब्यबहार घृणित,अमर्यादित, असभ्य र निन्दनीय भएको घोरभ्रत्सना समेत गरिएको छ । साथै दोषीमाथि कडा कारवाहीको समेत माग गरेको छन् ।          यस्ताे छ विज्ञप्ती
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालका कर्मचारी संगठनहरूले घटना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे बताएका छन् । नागरिककाे सेवामा अहाेरात्र खटिरहदा कर्मचारीमा हुने गरेकाे घृणित, अमर्यादित, असभ्य र निन्दनिय कार्य प्रति घाेर भर्त्सना गर्दै दाेसीलाई कारबाही र कार्यलयमा सुरक्षित कार्यवातावरण नभए सम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा संचालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
यस्ताे छ विज्ञप्ती

यता शान्तिनगर गाउँपालिका –२ वडा अध्यक्ष सुनिल ओलीले सेटिङमा उत्खन्न भइरहेको बौलाह खोलाको गिट्टी ढुङ्गा र बालुवाको विरोध गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका  ।  विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएपनि सुनुवाइ नभएपछि टेबुल उठाएको तर हान्नका नलागेकाे उनकाे भनाई छ ।
ठेकदारले ठेक्का दिएको ठाउँभन्दा बाहिरबाट नदीजन्य बस्तुहरू उत्खनन् रोक्न लागि अध्यक्ष र हाकिमलाई भने पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष ओलीकाे गुनासो छ ।