प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतु भएको बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीयताको अभ्यास नवीन अभ्यास भएको भन्दै यसमा केही चुनौती र सम्भावना हुने बताए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनौतीको समाना गर्दै सम्भावनालाई समात्ने कोसिस निरन्तर गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाए मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुढृष्ट र समुन्नत बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए। उनले संघीयताको नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै विश्वको लागि नेपालको अभ्यास एक उदाहरणीय बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए।
यस्तै, उनले लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्य लगायतका विषयमा गरेको योगदानको प्रशंसासमेत गरेका थिए। यस्तै उनले यतिकै भूमिका संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।
उनले संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिन अपिल गरे। आफू तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत बताए।
उनले प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको भन्दै यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको बताए। उनले अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने समेत बताए।