यस्तो छ कुलमान घिसिङको सरकारलाई सरकारलाई स्पष्टीकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्। फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिष्दको निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सोधिएको ७२ घन्टे स्पष्टीकरणको सफाइमा उनले आफूलाई पद बाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारेको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ।

सफाइपत्रमा घिसिङले स्पष्टीकरणपत्रमा सोधिएका चारै बुँदाको उनले बुँदागत जवाफ दिँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेस गर्न ढिलाइ हुनु र कार्यसम्पादन नहुनु फरक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले विगतका वर्ष केही मूल्याङ्कन पनि ढिला भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष बाढीपहिरोको विनासका कारण कार्यव्यस्तता बढ्दा कार्यसम्पादन समयमा बुझाउन नभ्याएको उल्लेख गरिएको छ।

घिसिङलाई इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिनाअनुमति सहभागी भई सम्झौता गरेकोबारे सोधिएको स्पष्टीकरणमा घिसिङले सन् २०२० जुलाईको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय र सोबमोजिम २०२१ मार्च १४ मा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको अख्तियारी दिएको उल्लेख छ। यस्तै पछिल्लो बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारतमै रहेको र त्यहीँ नै आवश्यक पूर्वछलफल गरिएको जिकिर गरिएको छ। उनले आफूलाई सरकारले हटाउनुपर्ने कुनै कारण नहरेको बताएका छन्। साथै, ऊर्जामन्त्री खड्का पूर्वाग्रही भएको घिसिङको आरोप छ।

डेडिकेटड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा सरकार र विद्युत् नियमन आयोगले महसुल असुलीका लागि बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन नकाट्न पटक पटक निर्देशन दिएकाले उठाउन नसकिएको जनाइको छ। लाइन नकाटी असुलीको प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक नबनेको भन्दै तालुकदार निकायको निर्देशन मान्दै जाँदा बक्यौता महसुल असुली पनि असम्भाव प्रायः बन्दै गएको जिकिर गरिएको छ। घिसिङले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएदेखि हालसम्म भए गरेका प्रगति तथा उपलब्धि आफ्नो कार्यसम्पादन विवरणबाटै स्पष्ट भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।