आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश गरेको छ ।आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ५ प्रतिशत र प्रदेश तथा पालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था भएको छ । देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि अनुमानित कुल जीडीपीको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगको सिफारिश छ । आन्तरिक ऋण उठाएर पूँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिश छ । प्रदेश र पालिकाले भने तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसअघि सङ्घ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरूले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने गर्थे । तर वित्त आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउन भनेको छ ।