चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा विकास खर्च ४० प्रतिशतमात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।चालू आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दासमेत दुई पटक आय–व्ययको अनुमान संशोधन गरिसकेको छ । शुरूको विनियोजनको तुलनामा मात्र नभई दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि अहिलेसम्मको वास्तविक खर्च निकै कम हो ।