२०८१ बैशाख २५ गते मङ्गलवार
२०८१ बैशाख २५ गते मङ्गलवार

१३ दिनमै आगलागिबाट १० जनाको ज्यान गयो, २२ करोड १० लाख बढिको क्षति

फाइल तस्वीर

२०८१ साल शुरु भएपछि १३ दिनमै आगलागि र डढेलोका कारण १० जनाको ज्यान गएको छ । वैशाख महिना शुरु भएपछि प्रकोपकै रूपमा फैलिरहेको डढेलो र आगलागीले ठूलो जनधनको क्षति भएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख १ गतेदेखि हिजो बिहीवार १३ गतेसम्ममा घर तथा संरचनामा भएको आगलागीमा परेर आठ जना र वन डढेलोमा परेर दुई जना गरी १० जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै १३ दिनमा सात सय ३५ वटाभन्दा धेरै घरमा आगो लागिसकेको छ । आगलागीले घर संरचना, पशुचौपाया, अन्नपात, गरगहना, नगदलगायत जल्दा २२ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

डढेलो बस्तीमा पसेर घरमा आगलागीका घटना पनि बढेका हुन् । वैशाख १ गतेदेखि आज शुक्रवार १४ गतेसम्ममा देशभरका एक हजार सात सय ७० वटाभन्दा धेरै ठाउँको जङ्गलमा डढेलो लागेको वन तथा भूसंरक्षण विभागको वन डढेलो अनुगमन प्रणालीले देखाएको छ । अहिले पनि देशका दुई सय ५० वटाभन्दा धेरै ठाउँमा बलिरहेको डढेलो छ । वन डढेलोका सबैजसो घटना र आगलागीका धेरैजसो घटना मानवीय क्रियाकलापका कारण हुने विज्ञ बताउँछन् । त्यसैले आगोजन्य घटनालाई कम गर्न सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई सचेतनाको कुरा संस्कारकै रूपमा विकसित हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै आगलागी पीडितले राहात नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे तत्कालीन राहतका लागि पालिकाले नै प्रयास गर्नुपर्ने र गरेको भन्दै थप सहयोगका लागि माथिल्ला सरकारले पनि चाँडो काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।यसैबीच सरकारले आगलागीका घटनामा घर गुमाएकाहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि पनि भूकम्प र बाढी पहिरोबाट क्षति भएकै सरह अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित भएको विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०८१ अनुसार तराईका जिल्लामा घर पूर्णरूपमा क्षति भएमा घर बनाउनका लागि तीन लाख, पहाडी जिल्लाका प्रभावितका लागि चार लाख र हिमाली जिल्लाका प्रभावितका लागि पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ ।